लोकसभा निवडणुकीत विजय होणार याचा भाजपला विश्वास आहे. भाजपसोबतच देशातील सरकारी अधिकाऱ्यांना देखील नरेंद्र मोदींच्या विजयात आश्वस्त आहेत. त्यामुळे उच्चपदस्थ अधिकारी नव्या सरकारचा प्लॅन तयार करण्यास व्यस्त आहेत. मोदींनी तिसऱ्यांदा पदभार स्विकारला तर मंत्रालयांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पक्षाला विजयाची पूर्ण खात्री आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा देशाच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतील, असा विश्वासही भाजपने व्यक्त केला असून सरकारी अधिकारीही याबाबत खूप आश्वस्त दिसत आहेत. ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत, परंतु त्यापूर्वीच नव्या सरकारच्या पुढील वाटचालीचा आराखडा तयार करण्यासाठी देशातील उच्च पदस्थ अधिकारी एकत्र जमले.
लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच मोदींच्या पुढील कार्यकाळासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याअंतर्गत अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार करण्यास सुरुवात केली असून हे लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांची नुकतीच बैठक झाली, ज्यात काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. याअंतर्गत २०३० पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांचा निवृत्तीवेतन लाभांसह हिस्सा २२% वरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून महिलांचा सहभाग ५०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सध्या ते सुमारे ३७% आहे, तर महिलांच्या सहभागाची जागतिक सरासरी पाहिली तर सुमारे ४७% आहे. यासोबतच नव्या सरकारमध्ये मंत्रालयांची संख्याही कमी होण्याची शक्यता असून सध्या भारत सरकारच्या अंतर्गत ५४ मंत्रालये कार्यरत आहेत. अहवालानुसार, भारत सरकार खाजगी गुंतवणुकीसह प्राधान्य प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करेल. पुढील सहा वर्षांत भारतीय मोहिमांची संख्याही २०% वाढवली जाईल, असे सांगितले जात आहे.
केंद्र सरकार गेल्या काही काळापासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असून त्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावर भर दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन सरकारमध्ये सरकार ई-वाहनांच्या विक्रीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि या अंतर्गत ई-वाहनांचा हिस्सा ७ टक्क्यांवरून ३०% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे मानले जात आहे.
जागतिक आव्हाने लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार देशाला बळकट करण्यासाठी सातत्याने काम करत असून अहवालानुसार, मोदी सरकार 3.0 देशाचा संरक्षण खर्च २.४% वरून ४ टक्केपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. याअंतर्गत सरकारी संरक्षण बजेटमधील हिस्सा २ % वरून ३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे