तुमची जन्मकुंडली आता शासनाकडे

मुंबई -राज्य सरकार हरियाणाच्या परिवार पेहचान पत्र (PPP) च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अशाच प्रकारचे ओळखपत्र देण्याची योजना आखत आहे. ज्या अंतर्गत लोक सरकारच्या सर्व कल्याणकारी सेवांचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार हे येत्या काही महिन्यांत राज्यातील सर्व कुटुंबांसाठी ‘परिवार पहचान पत्र’ (PPP) देण्याच्या विचारात आहे. जेणेकरून प्रत्येक कुटुंबाची आणि प्रत्येक व्यक्तीची संपूर्ण माहिती सरकारकडे असेल आणि शासकीय योजनांचा लाभ कुटुंबांना सहज मिळू शकेल.

परिवार पहचान पत्र या योजनेची संपूर्ण ब्लू प्रिंट जवळपास तयार असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची वाट पाहिली जात आहे. या कौटुंबिक ओळखपत्रावर कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संपूर्ण माहिती असेल. तसेच लोक सरकारपासून कुठलीही गोष्ट लपवून ठेवू शकणार नाहीत.

तज्ज्ञ समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केलेल्या अहवालानंतर राज्य मंत्रिमंडळ येत्या काही महिन्यांत ही योजना आणण्याची शक्यता आहे. या योजनेत ३० दशलक्षाहून अधिक कुटुंबांचा डेटा गोळा करणे अपेक्षित आहे.

हरियाणातील परिवार पहचान पत्र या योजनेच्या अभ्यासाकरिता ऑक्टोबर २०२२ मध्ये राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दादा भुसे, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता, तसेच उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेसी, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे डॉ. आनंक मढिया यांनी हरियाणाचा दौरा केला होता आणि या योजनेचा विस्ताराने अभ्यास केला होता.

फायदा काय होणार?

हे ओळखपत्र दिल्यानंतर सरकाराला नागरिकांची माहिती एका ठिकाणीच मिळून जाईल. कुटुंबाच्या ओळखपत्रात कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांची नावे, त्यांचे वय, शिक्षण, जात, राशन कार्ड, पॅन कार्ड, घर, संपत्ती , शेती विषयक माहिती तसचे, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, बँकेशी संबंधित माहिती, उत्पन्नाची माहिती. करदाते की नाही, मोटार-कार आणि उत्पन्नाची संपूर्ण माहिती, सरकारी सुविधांचा लाभ घेत आहात की नाही इत्यादी सर्व प्रकारची माहिती असेल.कुटुंब ओळखपत्राच्या आधारे सरकार अनेक सुविधा देणार आहे. हे कुटुंब ओळखपत्र बनवल्यानंतर सर्वसामान्यांना सरकारी सुविधा घेण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जावे लागणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुम्ही सरकारपासून काहीही लपवू शकणार नाही आणि पात्र कुटुंबांना सरकारी सुविधा घेण्यासाठी कुठेही जाण्याची गरज पडणार नाही.