निगडी : टीम न्यू महाराष्ट्र
दुर्गानगर एसआरए प्रकल्पाचे काम पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाने सुरू केले आहे. दुर्गानगर आणि शरदनगर येथील झोपडीधारकांसाठी 360 सदनिका बांधून तयार आहेत. त्यापैकी काहीचे वाटप झाले आहे. परंतु, दुर्गानगर येथील झोपडीधारकांना डावलून महापालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागातील कर्मचारी, अधिकारी, पोलीस व या भागातील पुढारी मंडळी मूळ झोपडीधारकांना डावलून बेकायदेशीररित्या दुर्गानगर येथील त्यांच्या झोपड्या पाडत असल्याचा आक्षेप घेत रहिवासी ज्ञानेश्वर गारगोटे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेत दुर्गानगर आणि शरदनगर पुनर्वसन प्रकल्पाची परिस्थिती जैसे थे ठेवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास दहा जूनपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे तसेच तीन महिन्यांत अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश दिल्याचा दावा गारगोटे यांनी केला आहे.
या प्रकाराबद्दल दुर्गा नगर आणि शरद नगर येथील झोपडीधारकांचे समन्वयक विलास घाडगे यांनी वेळोवेळी एसआरए अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन आणि पोलिसांशी पत्रव्यवहार केला परंतु दखल घेतली नाही. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर एसआरए अधिकाऱ्यांना याबाबत चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 35 झोपड्याबाकी आहेत. त्या पाडण्यासाठी विकसक यांनी स्थानिक गुंड यांना हाताला धरून रात्री सात नंतर झोपड्या पाडण्याचे बेकायदेशीर काम केले आहे. या झोपडीधारकांमध्ये तीव्र असंतोष असून त्यांना त्यांच्या न्याय हक्काची झोपडी मिळालीच पाहिजे यासाठी प्रशासनाचा निषेध करून आंदोलन ही करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे विलास भागवत घाडगे, दीपक हणमंत हलूरकर, बाबासाहेब भगवान गोरे, अब्दुल जमादार, सीता विठ्ठल नांदवते, बाबासाहेब कदम, आतिश दिलीप कदम, प्रशांत दिलीप कदम, प्रमिला पांडुरंग शिंदे यांनी स्वागत केले असून न्यायालय आम्हाला योग्य न्याय देईल अशी भावना व्यक्त केली.
या ठिकाणी प्रशासनाने बोगस सर्वे केला, बोगस नोंदी केले आहेत मृत व्यक्तींच्या नावे बोगस खरेदी दाखवून दुसऱ्याच्या नावे खोटे खरेदीखत केले आहे. दुर्गा नगर मध्ये मूळ झोपडी मालकांमध्ये एकही बोबडे आडनावाची व्यक्ती नसतानाही जवळपास आठ बोबडे नावाच्या व्यक्तींना सदनिका देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.