सोलापुरातील मृतदेहाच्या विटंबनेची मानवी हक्क आयोगाकडून गंभीर दखल, रुग्णालयातील कर्मचाऱयांवर कारवाई

पुणे / टीम न्यू महाराष्ट्र

सोलापुरातील रुग्णालयात एका वीस वर्षीय तरुणाच्या मृतदेहाला मुंग्या लागल्याच्या प्रकरणाची राज्य मानवी हक्क आयोगानेही गंभीर दखल घेतली आहे. संवेदनशीलता व माणूसपणाबद्दलच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱया घटनेत आयोगाने दोषी कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

सोलापूर येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर येथे 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी सोलापूर येथील राकेश मोरे वय वीस वर्ष हा चार दिवसापासून टीबी रोगावर उपचार घेत होता. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी राकेश यांच्या नातेवाईकांस देण्यात आली. नातेवाईकांनी रुग्णालयाकडे धाव घेतली असता, मृतदेहाच्या चेहऱ्यावरती व संपूर्ण शरीरावरती मुंग्या लागल्याचे दिसून आले. त्यानंतर याविषयीच्या बातम्या विविध वर्तमानपत्रात व मीडियात पसरल्याने त्याची दखल ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एमडी चौधरी यांनी घेतली. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने राज्य मानवी हक्क आयोग मुंबई न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. मानवी हक्काच्या उल्लंघनाबाबत व रुग्णालयातील कर्मचारी, डॉक्टर यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी यात करण्यात आली. त्यानंतर 22 फेब्रुवारी 2024 ला राज्य मानवी हक्क आयोगाने त्याची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणात दोषी कर्मचाऱयांवर कारवाई व मृत व्यक्तीच्या परिवारास आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

या प्रकरणात एम. डी. चौधरी यांनी आपली भक्कम बाजू मांडून मानवी हक्काचे कसे उल्लंघन झाले आहे व रुग्णालयातील कर्मचाऱयांचा बेजबाबदारपणा व मृतदेहाची हेळसांड कशी झाली, हे कोर्टाला पटवून सांगितले. सर्व साक्षी पुरावे कोर्टाच्या समोर सादर करण्यात आले. मृताची आई संगीता मोरे यांचा तोंडी व लेखी जबाब, सदर मृतदेहासंदर्भातील व्हिडिओ क्लिप, नातेवाईकांचे जबाब याच्या आधारे राज्य मानवी हक्क आयोग न्यायालयाने हा निकाल दिला.

या प्रकरणात वीरबाला बंडगर व कर्मचारी एल एस कोकाटे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे . हे प्रकरण गंभीर असल्याकारणाने मृतदेहाच्या आईस दोन लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. तसेच हे पैसे सहा आठवडय़ाच्या आत नाही दिले, तर बारा टक्के व्याजाने रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.असे प्रकार भविष्यात होऊ नये म्हणून रुग्णालयाने काळजी घ्यावी व त्याची गंभीर दखल घेऊन शिस्त लावावी, असा आदेश देण्यात आला.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिला. हा आदेश द डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ हेच सर्विस मुंबई व सिविल सर्जन सिव्हिल रुग्णालय सोलापूर व कमिशनर ऑफ पोलीस सोलापूर यांना देण्यात आलेला आहे

Share

Leave a Reply