देहूरोड : टीम न्यू महाराष्ट्र
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी समस्यांकडे अधिकाऱ्यांचे होणारे दुर्लक्ष. राजकीय पक्ष, संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जनतेची गाऱ्हाणी एेकण्यासाठी होणारी टाळाटाळ तसेच वाढलेला भ्रष्ट कारभार यामुळे संतप्त झालेल्या देहूरोडकर नागरिकांसह पत्रकारांनी देहूरोड कॅंटोंमेन्ट बोर्ड कार्यालयासमोर उपोषण करीत जोरदार निदर्शने केली.
द जर्नलिस्ट असोसिएशन राष्ट्रीय पत्रकार संघ आणि देहूरोडकर नागरिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी ( दि.२० ) बोर्डाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. बोर्डाचे कार्यालयीन अधीक्षक लक्ष्मण तनपुरे आणि प्रशासक अॅड. कैलास पानसरे यांनी आंदोलकांसोबत चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेऊन कामे करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, पंधरा दिवसात कामे मार्गी न लागल्यास पुणे सर्दन कमांड येथे आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या
बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बदल्यांप्रमाणे बोर्डातील अधिकारी, पदाधिकारी, अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांची बदली इतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डात करणे. मोकट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा. नादुरुस्त स्वच्छतागृह व शौचालय, गटारी, नाले, कचरा कुंड्यांची दुरुस्ती व स्वच्छता करावी. खड्डेमय रस्ते, पदपथ व रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे. मुंबई- पुणे महामार्गावरील अनधिकृत बांधकाम, पत्राशेड हटविणे तसेच हॉटेल, बार रेस्टॉरंट समोर रस्त्यांवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांवऱ तसेच अवैध पार्किंगवर कारवाई करणे. पत्रकारांना पत्रकार कक्ष उपलब्ध करून देणे यासह विविध मागण्या आंदोलकांनी केल्या. पोलिस निरीक्षक विजयकुमार वाकसे, सहायक पोलिस निरीक्षक शशांक कदम यांच्या उपस्थितीत प्रशासक अॅड. कैलास पानसरे आणि कार्यालयीन अधीक्षक लक्ष्मण तनपुरे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
असोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामदास ताटे यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय सचिव अशोक कांबळे, मावळ तालुकाध्यक्ष रज्जाक शेख, अरूण देखणे, डॉ. अनिल पवार, प्रो. करण ताटे, किशोर सुर्यवंशी, ह्युमन राईट असोशिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव चौधरी, मनसेचे मावळ तालुका उपाध्यक्ष मोझेस दास, निरंजन चव्हाण, माजी शहराध्यक्ष जाॅर्ज दास, युवक काॅंग्रसचे शहराध्यक्ष मलिक शेख, के.पी. अॅडम आदींसह नागरिक आणि विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि नागरिक आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आंदोलनाला राजकीय पक्षांसह संघटनांचा पाठिंबा
मनसे, राष्ट्रवादी युवक काॅंग्रेस, मानवाधिकार संघ, जनसेवा सोशल फौंडेशन महाराष्ट्र राज्य , देहूरोड शहर ब्लॉक युवक काँग्रेस यांसह सुमारे सहा हजार महिला व पुरुषांनी निवेदनावर स्वाक्ष-या करुन आंदोलनास पाठींबा दर्शविला. यावेळी देहूरोड पोलिस ठाण्याच्या वतीने पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
आंदोलकांकडून कॅंटोन्मेंट प्रशासनावर आगपाखड
पुणे- मुंबई महामार्गावर देहूरोड कॅंटोन्मेंट हद्दीतील काही हाॅटेलचालकांकडून रस्त्यावरच ग्राहकांची वाहने उभी केली जात आहेत. याबाबत आम्ही कॅंटोन्मेंट प्रशासनाला तक्रार केली. संबंधीत ठिकाणी कायम अपघात होत असून निष्पाप नागरिकांचे जीव जात असल्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तसेच अन्य नागरी समस्याही मांडल्या. मात्र, ढिम्म प्रशासनाकडून डोळेझाक करण्यात आली. त्यामुळे आम्ही आंदोलन केले. त्यात देहूरोडकर जनता उत्स्फुर्त सहभागी झाली. अधिकारी भ्रष्टाचारात मश्गुल आहेत. त्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न आंदोलनातून केला. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन केले जाईल.
-रामदास ताटे, प्रदेशाध्यक्ष, द जर्नलिस्ट असोसिएशन.
आम्ही २ जुलैला मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी केली होती. त्यावर दोन महिने झाले तरी कारवाई झालेली नाही. निवेदनाला साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही प्रशासन दाखवत नाही. फोन केला असता काम सुरु आहे, असे सरकारी उत्तर दिले जाते. असले प्रशासन काय कामाचे. -एम. डी. चौधरी ः राष्ट्रीय अध्यक्ष, ह्युमन राईटस् फाॅर प्रोटेक्शन असोशिएशन.
कॅंटोन्मेंट बोर्डातील अधिकारी आणि ठेकेदारांची भागीदारी असून यामध्ये कामगारांची आर्थिक पिळवणूक केली जाते. याबाबतेच पुरावे या पूर्वीचे मुख्य कार्यकारी अमितकुमार माने यांना आम्ही दिले होते. त्यावर त्यांनी कारवाई करुन संंबंधीत ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले. मात्र, सध्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी समजून घेण्यासाठी वेळ देत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.
-मोझेस दास, उपाध्यक्ष, मनसे मावळ तालुका.