पिंपरी ः टीम न्यू महाराष्ट्र
वाल्हेकरवाडी येथील रस्ता रुंदीकरणात बाधीत ठरलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना घराच्या बदल्यात घर देण्याचे लेखी आश्वासन देत त्यांची फसवणूक करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाला ( पीएमआरडीए) राज्य मानवी हक्क आयोगाने समन्स बजावले आहे. तसेच या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २५ मे २०२५ रोजी होणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांनी वाल्हेकरवाडी, चिंचवड येथील ज्येष्ठ नागरिकांची केलेल्या फसवणुकीबाबत राज्य मानवी हक्क आयोगात ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे अध्यक्ष एम. डी. चौधरी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. शोभा भगवान इंगळे, मंदाकिनी श्रीकृष्ण वाईकर, माधुरी कैलास वायकर, इब्रान कचरू शेख, शारदा नाईक नवरे आदी ज्येष्ठ नागरिक वाल्हेकरवाडी येथील सर्वे नंबर ११२, ११३, ११५ येथे १५ ते २० वर्षांपासूनचे रहिवाशी होते. त्यांनी संंबंधीत ठिकाणी अर्धा ते एक गुंठा जागा विकत घेऊन घरे बांधली होती. तसेच या घरांची सर्व कागदपत्रे प्राधिकरणाच्या अटींप्रमाणे होती. परंतु, चिंचवड जुना जकात नाका ते रावेत या ३४.५ मीटर डीपी रस्त्याच्या रुंदीकरणात या ज्येष्ठांची घरे बाधीत झाली. त्यामुळे या सर्व ज्येष्ठांनी १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्राधिकरण प्रशासनाविरोधात उपोषण सुरु केले होते. त्या वेळचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खडसे यांनी त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली. तसेच त्यांना ४ जानेवारी २०१८ रोजी प्राधिकरण कार्यालयात चर्चेला बोलावले. तेथे एक का पत्रावर त्यांच्या सह्या घेतल्या. घराच्या बदल्यात घर देऊ, असे लेखी आश्वासन देऊन त्यांची फसवणूक करण्यात आली होती.
दरम्यान, आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर या ज्येष्ठांनी ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे अध्यक्ष एम. डी. चौधरी यांची भेट घेत आपली कैफीयत मांडली. तसेच न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली. त्यानुसार चौधरी यांनी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य मानवी हक्क आयोगात १५ जुलै २०२१ रोजी याचिका दाखल केली. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाला समन्स बजावून आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ मे २०२५ रोजी होणार आहे.