पिंपरी ः टीम न्यू महाराष्ट्र
यंदा खासगी शाळांमधील RTE ची प्रवेश प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याबाबत येत्या 11 जुलैला सुनावणी होणार आहे. गोरगरिब मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश प्राप्त होई पर्यंत RTE अंतर्गत येणाऱ्या जागा राखीव ठेवाव्यात तसेच पालकांना त्वरित फी भरण्यास सक्ती न करण्याचे आदेश शाळा प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी चिंचवड, मोहननगर येथील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या माजी नगरसेविका मीनल यादव यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे.
चालू शैक्षणिकवर्षात RTE बाबत वेगवेगळे निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आले. त्या निर्णया विरोधात प्राथमिक स्तरावर प्रथम विविध सामाजिक संघटना व त्यानंतर काही शैक्षणिक संस्था व संलग्न संघटना उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. RTE अंतर्गत २५ टक्के राखीव प्रवेशाबाबत न्यायालयाकडे प्रकरण प्रलंबित असताना पिंपरी चिंचवड शहरातील काही शाळा, विद्यालये पालकांना प्रवेश घेण्यासाठी सक्ती करत आहेत. पालकांनी फी भरून प्रवेश घ्यावेत ह्यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. शिवाय नंतर तुमच्या पाल्यांना प्रवेश मिळनार नाही असे धमकावले जात आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये गैरसमज पसरत असून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना RTE अंतर्गत २५ टक्वे जागांवर शैक्षणिक संस्थांनी (शाळा) खाजगी प्रवेश न देता त्या जागा उच्च न्यायालयाच्या निर्णय लागेपर्यंत राखीव ठेवाव्यात. पालकांना त्वरित फी भरून RTE कोट्यात प्रवेश घेण्यासाठी तगादा लावणार्‍या शैक्षणिक संस्थांवर आपले स्तरावर कार्यवाही करावी, अशी मागणी माजी नगरसेविका मीनल यादव यांनी निवेदनात केली आहे.
या निवदेनाच्या प्रती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनाही पाठविण्यात आल्या असल्याचे यादव यांनी सांगितले.