राज्याचा निवडणूक आयोग अजूनही धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत?

आयोगाकडूनच होतेय आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन..

निवडणूक नक्कीच निष्पक्ष होईल?; शिवसेनेच्या संतोष सौंदणकरांचा सवाल… 

पिंपरी (दि. १६) :- राज्याचा निवडणूक आयोग धृतराष्ट्राच्या भूमिकेतून अजूनही बाहेर आलेला नाही. संपूर्ण राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली असताना प्रसिद्धीलोलुप तिघा राज्यकर्त्यांची नावे आणि फोटो शासकीय योजनांद्वारे जाहिरातींच्या माध्यमातून रेडीओ, टीव्ही आणि सोशल मिडीयावर अजूनही झळकत आहेत. दुसरीकडे जनसंपर्क कार्यालयावरील नावाची पाटीदेखील दिसू नये, यासाठी विरोधकांवर तात्काळ कारवाईचा बडगा उचलण्याचे आदेश देणाऱ्या निवडणूक आयोगाची कृती नक्कीच वादग्रस्त आहे. यामुळे ही निवडणूक नक्कीच निष्पक्ष होईल?, असा सवाल उपस्थित होतोय. त्यांनी आतातरी राज्यकर्त्यांचे लाड बंद करावेत, अशी उपरोधिक मागणी शिवसेना ठाकरे गटाचे चिंचवड विधानसभा संघटक संतोष सौंदणकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.

पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, बहुप्रतीक्षित अशा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची अखेर घोषणा झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी तारखांची घोषणा केली. त्यामुळे राज्यभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. राजकीय फ्लेक्स, संपर्क कार्यालयाबाहेरील पक्षाच्या नावासह पदाधिकाऱ्यांच्या नावांच्या पाट्या यंत्रणेकडून काढून टाकण्यात येत आहेत. दुसरीकडे राज्यकर्त्यांचा विविध शासकीय योजनांमधून झळकणारा फोटो, फ्लेक्स, रेडीओ, टीव्ही आणि सोशल मिडीयावरील प्रचाराची जाहिरात हटविण्यास जाणूनबुजून दिरंगाई केली जात आहे. राज्यकर्त्यांच्या लाडकी बहीण आणि इतरही अशा योजनांमध्ये त्यांची नावे आणि फोटो आहेत. मुळात त्यांचे राजकीय पक्ष आहेत. ते पक्ष निवडणुक लढणार आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होते.

विविध राजकीय व्यक्तींच्या संपर्क कार्यालयातील फक्त पक्षाची चिन्हे दिसू नयेत, व्यक्तींच्या नावांना विरोध कशासाठी?. आचारसंहिता कालावधीत जनतेच्या मागण्या, आंदोलन करणाऱ्यांना मनाई केली जाते. मग राज्यकर्त्यांना सुट? एकीकडे निवडणूकीची घोषणा करायची आणि दुसरीकडे राज्यकर्त्यांना झुकते माप द्यायचे, अशी खेळी करणे आता आयोगाने थांबवावे. निवडणूक आयोगाची विरोधी पक्षांना मिळणारी सापत्नपणाची वागणूक निश्चितच निषेधार्य आहे. अशाने मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडायला अधिकचा वेळ लागणार नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पारदर्शी कारभाराचा नमुना पेश करावा, असे या पत्रकात संतोष सौंदणकर यांनी म्हटले आहे.